आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कोरबा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण के पुनर्गठन के बाद यह पहली बैठक नए दृष्टिकोण और संकल्प के साथ हो रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आदिवासी समुदाय के कल्याण और विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। बैठक में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई।

जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी विकास प्राधिकरणों का पुनर्गठन जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। अब इनमें लोकसभा-सांसद, राज्यसभा-सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया है। साथ ही, आदिवासी विकास के क्षेत्र में कार्यरत समाजसेवियों और विशेषज्ञों को भी प्राधिकरण में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

पीएम जनमन योजना से नई संभावनाएँ
उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में विशेष योजनाएँ लागू की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना से आदिवासी क्षेत्रों में आवास, सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढाँचों के विकास की संभावनाएँ बढ़ी हैं। आदिवासी महिलाओं के लिए स्व-सहायता समूहों को मजबूत करने और युवाओं को तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया।

उप मुख्यमंत्रियों के सुझाव
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की जिम्मेदारी प्राधिकरण निभाएगा। उन्होंने पुनर्वास केंद्र और किसानों के लिए स्थायी पंप कनेक्शन की व्यवस्था पर जोर दिया।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 2019 के बाद पहली बार मुख्यमंत्री स्वयं अनुसूचित क्षेत्र में बैठक करने आए हैं, यह उनकी प्रतिबद्धता दर्शाता है।

शिक्षा, खेल और पर्यटन को सौगात
मुख्यमंत्री ने कोरबा में बालक-बालिका क्रीड़ा परिसर और विशेष पिछड़ी जनजातियों के खिलाड़ियों के लिए खेल परिसर निर्माण हेतु 10-10 करोड़ रुपये की घोषणा की। साथ ही विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। कोरबा शहर में सुनालिया पुल निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपये और बुका-सतरेंगा पर्यटन प्रोजेक्ट को गति देने के निर्देश भी दिए गए।

अधूरी योजनाएँ होंगी पूरी
2015 से पहले की 115 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2,800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इनसे 76 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। पिछले चार वर्षों में 500 से अधिक विकास कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें से अधिकांश पूरे हो चुके हैं और बाकी प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में मंत्रीगण, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्य सचिव, संभागायुक्त, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।