केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने (31 मार्च, 2022) तक बढ़ाने के लिए अपनी अनुमति दे दी है। इसके अंतर्गत गरीबों को फ्री में राशन बांटा जा रहा है। इस योजना की शुरुआत कोरोना काल में की गई थी। इसके बाद इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इसे आगे भी जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
दूसरी ओर एक और फैसले में कैबिनेट ने तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच दिन पूर्व (19 नवंबर) गुरु पर्व के दिन इन तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। संसद के शीतकालीन सत्र में कैबिनेट की मंजूरी के पश्चात कानून वापसी के प्रस्ताव को दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा। फिर तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे जिसकी वजह से किसानों ने आंदोलन किया था।
कृषि कानून वापसी का ऐलान
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार द्वारा ये कानून किसानों के हित में नेक नीयत से लाई गई थी, किंतु हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। पीएम मोदी ने कहा कि अगले संसद सत्र में कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
जानिए कैसे वापस होंगे कृषि कानून?
जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा ने तीनों नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर, 2020 को अपनी मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति ने तीनों कानूनों के प्रस्ताव पर 27 सिंतबर को हस्ताक्षर किए थे। तब ही किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू दिया था।
राष्ट्रपति की मुहर, सरकार जारी करेगी नोटिफिकेशन
पहले राष्ट्रपति की मुहर लगेगी जिसके बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन जारी होते ही कृषि कानून रद्द हो जाएंगे।
क्रिप्टोकरेंसी पर भी हो सकती है चर्चा
केंद्र सरकार की तरफ से क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने की चर्चा है। अब इसके बाद ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसियों में गिरावट दिखाई पड़ रहा है। आज सुबह 10 बजे बिटकॉइन 17% से ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। सरकार क्रिप्टोकरेंसी के लिए शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने वाला विधेयक संसद में पेश करने वाली है। बिल में हर प्रकार की प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है।
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