नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्यों (MPI) में शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बिहार की जनसंख्या का 51.91 प्रतिशत है। दूसरी ओर, झारखंड में 42.16 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 37.79 प्रतिशत आबादी गरीबी को प्रभावित करती है।
सूचकांक में मध्य प्रदेश 36.65 प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि मेघालय 32.67 प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर है। केरल (0.71%), गोवा (3.76%), सिक्किम (3.82%), तमिलनाडु (4.89%), और पंजाब (5.59%) देश के सबसे गरीब राज्य हैं और सूचकांक में सबसे नीचे हैं।
यह पाया गया कि भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा बनाई गई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और विश्वसनीय पद्धति का उपयोग करके की जाती है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मुख्य रूप से परिवार की आर्थिक स्थिति और कठिनाई का विश्लेषण करता है।
जानकारी के अनुसार भारत एमपीआई में तीन सामान्य आयामों का विश्लेषण कर रहा है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, प्रसव पूर्व देखभाल, स्कूली शिक्षा का वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाता उन 12 कारकों में से हैं जिन पर विचार किया गया है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) ढांचा, जिसे 193 देशों ने 2015 में स्वीकार किया, वैश्विक विकास प्रगति को ट्रैक करने के लिए विकास रणनीतियों और सरकारी लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करता है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के अनुसार, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास एक सार्वजनिक नीति साधन के निर्माण की दिशा में एक आवश्यक योगदान है। यह बहुआयामी गरीबी पर नज़र रखता है और साक्ष्य-आधारित और लक्षित हस्तक्षेपों की जानकारी का प्रसार करता है ताकि कोई भी पीछे न रह जाए।
राजीव कुमार ने आगे कहा कि 2015-16 के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) का इस्तेमाल भारत के पहले राष्ट्रीय एमपीआई की मौलिक रिपोर्ट को संकलित करने के लिए किया गया था। उनका दावा है कि राष्ट्रीय एमपीआई 12 प्राथमिक घटकों से बना है जो स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे मुद्दों को संबोधित करते हैं।
