स्वतंत्रता दिवस पर मख्यमंत्री भूपेश बघेल का एलान, 4 नए जिले और 25 नई तहसील बनाने की घोषणा

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं सीएम भूपेश बघेल ने अपने भाषण में बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार 4 नए जिले और 25 नई तहसीलें बनाने जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार 80 करोड़ काजल कर माफ करने वाली है।

 इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गांव की आबादी भूमि पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत लोगों को उनकी काबिज जमीन का हक दिलाने के लिए ‘स्वामित्व योजना’ प्रारंभ की जाएगी। भूमि स्वामित्व का अभिलेख मिलने पर बड़ी संख्या में लोग बैंकों से आवासीय ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे।

जिन चार नए जिलों की घोषणा की गई है, उनमें से माेहला-मानपुर को राजनांदगांव जिले से अलग कर बनाया जाएगा। सक्ती को जांजगीर-चांपा जिले से अलग किया जाएगा। रायगढ़ के सारंगढ़ और बलौदा बाजार-भाटापारा जिले से बिलाईगढ़ तहसील को मिलाकर एक नया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ बनाया जाना है। संभावना है कि इसमें महासमुंद जिले का सरायपाली को भी शामिल कर लिया जाएगा। कोरिया जिले से मनेंद्रगढ़ को अलग कर नया जिला बनाया जाना है।

इनमें से बनाई जाएंगी नई तहसीलें

बताया जा रहा है, नई तहसीलों के लिए 25 स्थानों को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इनमें नांदघाट, सुहेला, भटगांव, सीपत, बोदरी, बिहारपुर, चांदो, रघुनाथ नगर, कोचली, कोटमी-सकोला, सरिया, छाल, अजगर बहार, बरपाली, अहिवारा, सरोना, कोरर, बारसूर, मर्दापाल, धनोरा, अड़भाड़, कुटरू, गंगालूर, लालबहादुर नगर और तोंगपाल शामिल हैं। इनमेंे से 18 को नई तहसील बनाया जाएगा।

उच्च शिक्षा के लिए आयु सीमा का बंधन खत्म होगा

मुख्मयमंत्री ने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयु सीमा का बंधन खत्म करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रचलित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के कॉलेजों में ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए आयु-सीमा का बंधन है। उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने वाले युवाओं के हित में आयु-सीमा के इस बंधन को समाप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बिजली कंपनियों में 2500 से अधिक युवाओं की भर्ती करने की भी जानकारी दी। इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है।

केवल महिलाओं के लिए मिनीमाता उद्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शुरूआत से ही मातृशक्ति को अधिकार और सुविधा सम्पन्न बनाने की रणनीति अपनाई है। मैं घोषणा करता हूं कि समस्त जिला मुख्यालयों एवं नगर-निगमों में एक उद्यान सिर्फ महिलाओं के लिए विकसित किया जाएगा। यह ‘मिनीमाता उद्यान’ के नाम से जाना जाएगा।

 अन्य घोषणाएं 

राजस्व संबंधी कामकाज की जटिलता से जनता को राहत दिलाने के लिए नामांतरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा।
प्रदेश में रियायती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना’ नगरीय क्षेत्रों में लागू है। अब यह ‘श्री धन्वन्तरी योजना’ के नाम से जानी जाएगी।
‘डायल 112’ सेवा की उपयोगिता को देखते हुए इसका विस्तार अब पूरे प्रदेश में किया जाएगा।