बड़ी कार्रवाई : 6 ग्राम पंचायतों के सचिव निलंबित, सरपंच, आपरेटर, ठेकेदार पर FIR, 64.43 लाख के गबन के आरोप
छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में मरवाही जनपद की पंचायतों को मिली 14वें वित्त आयोग की राशि में गबन कर लिया गया। विकास कार्यों के लिए आई राशि से काम हुए नहीं और फर्जी बिल के जरिए खाते से 64.43 लाख रुपए से ज्यादा निकाल लिए गए। मामला सामने आने के बाद 6 ग्राम पंचायतों के सचिव को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जिला पंचायत CEO ने सचिव सहित सभी पंचायतों के सरपंच, डाटा ऑपरेटर, सप्लायर और ठेकेदार पर FIR के लिए मरवाही थाने में आवेदन दिया है।
बिलासपुर जिला पंचायत CEO हरीश एस की ओर से दी गई 6 अलग-अलग FIR में तिलगांव पंचायत सचिव गुलाब सिंह, डाटा एंट्री ऑपरेटर अजित मरकाम, बदरौड़ी के सरपंच आनंद सिंह ओट्टी, मालाडाड सरपंच सोनू सिंह आर्मो, सिवन के पंचायत सचिव भुनेश्वर सिंह ओट्टी, सरपंच लखन सिंह कंवर, पोंड़ी सचिव हरिलाल केवट, सरपंच डोम बाई मराबी, उषाढ़ सचिव गया प्रसाद, सरपंच अर्जुन सिंह मरकाम, पथर्रा सचिव मूल विजय सिंह, सरपंच रामचरण मार्को, दरमोही सरपंच बिमला बाई और मटेरियल सप्लायर अर्जुन सिंह व मेसर्स तिपान कंप्यूटर का नाम शामिल है।
बिना काम कराए, रेत, सीमेंट, गिट्टी के बनवाए फर्जी बिल
इन सभी पर आरोप है कि बिना ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराए फर्जी बिल बनवाया गया। मटेरियल सप्लायर अर्जुन सिंह से रेत, सीमेंट, गिट्टी के सप्लायर से बिना सामान लिए ही बिल तैयार कराया गया। इसका बिल लगाकर खातों में आई 14वें वित्त की राशि से रुपए प्राप्त किए गए। ऐसे ही मेसर्स तिपान कंप्यूटर को भुगतान किए जाने का तो पंजीयक में दर्ज है, लेकिन पंचायत के पास रिकार्ड नहीं उपलब्ध है। जबकि इन कार्यों के लिए टेंडर निकाल कर सामग्री खरीदने का प्रावधान है, पर ऐसा नहीं किया गया।
