छत्तीसगढ़
CG BUDGET SESSION 2022: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पेश करेंगे चौथा आम बजट, पुरानी पेंशन योजना बहाली समेत हो सकती हैं कई घोषणाएं
CG BUDGET SESSION 2022:
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। इस दौरान आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने वाले हैं। यह राज्य का 22वां और बघेल का बतौर वित्त मंत्री चौथा बजट होगा। चुनावी साल के पहले के इस बजट के पूरी तरह लोक लुभावन होने की उम्मीद की जा रही है। इसमें सरकार अपने कर्मियों से लेकर समाज के हर वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास कर सकती है।
नवा रायपुर में प्रस्तावित सेवाग्राम के लिए इसमें बजट का प्रविधान किया जा सकता है। वहीं सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य घोषणाएं हो सकती हैं। सरकार इस बार भी बच्चों के लिए अलग से बजट ला सकती है। इसमें 22 विभागों की विभिन्न योजनाओं को शामिल किया जा सकता है।
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चौथा आम बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही साथ बजट में मजदूरों की दो बेटियों के खाते में 20-20 हजार रुपए जमा करने की एक योजना भी प्रस्तावित है।
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले सप्ताह की पुरानी पेंशन योजना की बहाली के कुछ संकेत पहले से ही दे दिए थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने के बाद ही इस पर कोई फैसला किया जाएगा। वित्त विभाग ने इसकी शुरुआती कवायद भी पूरी कर ली है। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से अगले एक दशक तक सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं आआएगा इसके विपरीत 1680 करोड़ रुपया सालाना की बचत होगी।
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जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह वो राशि है जो सरकार अंशदायी पेंशन मतलब नई पेंशन योजना में अपने पास से देती है। नई पेंशन योजना 2004 से लागू हुई है। बताया जा रहा है कि उसके बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों की संख्या तीन लाख 30-40 हजार है। ये कर्मचारी 2030-32 के बाद ही रिटायर होंगे, तब सरकार पर उनके देयकों का बोझ पड़ेगा। वहीं, प्रदेश के कर्मचारी संगठन द्वारा जोर-शोर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है।
इस बार बजट में मजदूरों के लिए कुछ नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। इसमें मजदूरों की पहली दो बेटियों के लिए 20-20 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि भी शामिल है। बताया जा रहा है कि यह योजना कर्मकार मंडल में पंजीकृत मजदूरों के लिए होगी। श्रमिकों के लिए हर एक जिला और ब्लॉक मुख्यालय पर संसाधन केंद्र बनेंगे।
परिवहन सुविधा केंद्र का होगा निर्माण
इस बजट में सरकार परिवहन सुविधा केंद्र शुरू करने की योजना बना रही है। यह परिवहन सुविधा केंद्र लोक सेवा केंद्रों की तरह का सेटअप होगा। इन्हें लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए अधिकृत किया जाना है। साथ ही साथ इन केंद्रों पर परिवहन विभाग की दूसरी ऑनलाइन सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।
हर ब्लॉक में होगा एक आईटीआई
इस बजट में शिक्षा सुविधाओं पर फोकस किया जाएगा। बजट में हर ब्लॉक में एक आईटीआई स्थापित करने की घोषणा हो सकती है।
