किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार का अगला लक्ष्य मीडिया हाउस हो सकते हैं और उन्होंने अपने हितधारकों से खुद को बचाने के लिए तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ महीनों से चल रहे आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा “हर किसी को हमारे साथ जुड़ना चाहिए। अगला निशाना मीडिया हाउस होंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय किसान संघ (बीकेयू) के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, अगर आप बचाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ें, अन्यथा आपको भी नुकसान होगा।
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गरियाबंद जिले के राजिम में दिन में एक ‘किसान महापंचायत’ को संबोधित करने वाले टिकैत ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या फसलों और सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की थी। किसान नेता ने कहा “हम (किसानों) छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठाएंगे। देश में सबसे बड़ी समस्या एमएसपी की है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे। हम इस बारे में बात करेंगे कि राज्य के सब्जी किसानों को कैसे अधिक लाभ हो सकता है और उनके लिए क्या नीतियां बनाने की आवश्यकता है।
#WATCH | … Everyone should join us. The next target will be media houses, if you want to be saved then join us, else you’ll also suffer: Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tikait after arriving in Raipur, Chhattisgarh pic.twitter.com/nnCJgS11Z5
— ANI (@ANI) September 28, 2021
टिकैत के अलावा, योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर जैसे किसानों के विरोध में सबसे आगे अन्य राष्ट्रीय नेता कृषि उपज मंडी परिसर में छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ (सीकेएमएम) के तत्वावधान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। समूह के एक सदस्य ने कहा, “तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा, हम यह भी चाहते हैं कि केंद्र कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाए।”
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तीन कानून, अर्थात् किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 का किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता, और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020, थे।
पिछले साल सितंबर में संसद ने पारित किया था। किसान उन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जिनका दावा है कि केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं और अन्य जगहों पर महीनों से अपने खर्च पर कॉरपोरेट्स और निजी फर्मों को कृषि क्षेत्र में लाने की कोशिश की थी।
