छत्तीसगढ़: CM बघेल ने समीक्षा बैठक के दौरान लिया बड़ा फैसला, अब फ्रीहोल्ड होंगी नगरीय निकायों की संपत्तियां

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की समीक्षा बैठक रखी थी। अब इस बैठक में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की संपत्तियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला किया है। सीएम बघेल ने कहा कि अब नगरीय निकायों की संपत्तियों फ्रीहोल्ड होंगी। इस तरह की संपत्तियां अब तक सिर्फ लीज पर दी जाती थी। अब इससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा।

समीक्षा बैठक के दौरान सीएम बघेल के सामने यह मामला आने के बाद उन्होंने फ्रीहोल्ड का फैसला लिया है। सीएम ने भवन आदि का लेआउट पास करने का अधिकार भी सिर्फ नगर निगमों को देने के निर्देश दिए हैं। अब तक लोगों को प्लाट के लेआउट के लिए नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तरों के चक्कर लगाने होते थे।

READ MORE: केंद्रीय मंत्री भानुप्रताप सिंह वर्मा का छत्तीसगढ़ दौरा शुरू, महंगाई को लेकर कहा- यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का असर पड़ रहा

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब एक ही विभाग के पास अधिकार होंगे तो लोगों को दो विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग की इस समीक्षा बैठक में मंत्री शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी. आदि उपस्थित हुए थे।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने समीक्षा बैठक के दौरान नगरीय निकाय अधिकारियों को एक और अधिकार देने का निर्णय लिया है। अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजपत्रित(गजेटेड) अधिकारी घोषित किए जाने वाले हैं।

READ MORE: छत्तीसगढ़ में आज से चार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा शुरू, आकांक्षी जिलों में कामकाज की करेंगे समीक्षा, पढ़िए पूरा तय कार्यक्रम… 

सीएम बघेल ने समीक्षा बैठक के दौरान सरकारी डॉक्टरों पर जेनरिक दवाएं लिखने का जोर दिया। बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि बहुत से डॉक्टर सिर्फ ब्रांडेड दवा ही लिख रहे हैं। इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी डॉक्टर सिर्फ जेनरिक दवाएं ही लिखें। ब्रांडेड दवा लिखे जाने पर कार्रवाई की जाएगी।