DA strike: कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 29 जून को केंद्रीय कर्मचारियों के समान 34% मंहगाई भत्ता (DA strike) एवं 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता समेत अन्य कर्मचारी मांगों के लिए एक दिवसीय आंदोलन आयोजित किया गया। कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन में सर्व शिक्षक संघ भी शामिल रहेगा।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पाण्डेय, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति चंद्रवंशी, प्रदेश सचिव विनय मौर्य,प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रकाश स्वर्णकार ने सर्व शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों से अपील की है कि मंहगाई भत्ता कर्मचारियों का अधिकार है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 12% कम मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है। वहीं, अन्य पड़ोसी राज्यों में राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान मंहगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में दिन ब दिन बढ़ती मंहगाई और कम मंहगाई भत्ते ने राज्य कर्मचारियों को आंदोलन के लिए विवश कर दिया है।
आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में कई तरह के मंहगाई भत्ता लागू है। राज्य के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस कर्मचारियों को केंद्र के समान मंहगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। वहीं राज्य कर्मचारियों को महज 22 % मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों से 12 % कम है। यह राज्य कर्मचारियों के साथ सरासर अन्याय है। इस अन्याय के विरुद्ध हो रहे आंदोलन में हमारा संघ पूरी तरह से शामिल रहेगा। हालांकि सर्व शिक्षक संघ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का हिस्सा नहीं है किंतु यह आंदोलन कर्मचारी हित में है और यह समय की मांग भी है इसलिए हम इस आंदोलन में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाएंगे।
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