नई दिल्ली। देश में जनगणना 2027 के लिए 11 हजार करोड़ के बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2027 में होने वाली जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। ‘जनगणना 2027’ दो चरणों में की जाएगी, जिसके तहत अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच घरों की सूची तैयार की जाएगी। वहीं फरवरी 2027 में जनगणना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जातिगत जनगणना भी इसका हिस्सा होगी।