मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना: गरीब और निम्न-आय वर्ग के परिवारों को सस्ती और पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध कराना मुख्य उदेश्य

रायपुर : मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना गरीब और निम्न-आय वर्ग के परिवारों को सस्ती और पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। विष्णुदेव साय सरकार ने इसे खाद्य-सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता दी है ताकि कोई परिवार भूखा न रहे। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ अनाज की उपलब्धता अच्छी है। इसी क्षमता को सरकार ने आम लोगों के हित में उपयोग किया है। जनहितकारी पहलू यह है कि लाभार्थियों को सीधे राशन दुकानों से नियमित, पारदर्शी और बिना मूल्य अंतर के अनाज मिलता है। इससे घरेलू खर्च कम होता है और परिवारों का पोषण स्तर सुधरता है। यह योजना आर्थिक रूप से कठिन समय में सबसे अधिक सहारा देती है और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है।

उद्देश्य
खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना।
ऐसे परिवार जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पात्रता नहीं है, उन्हें राज्य स्तर पर सहायता देना।

सामान्य पात्रता
राज्य के ऐसे परिवार जिनके नाम NFSA सूची में नहीं हैं।
कम आय वाले, श्रमिक, निर्धन परिवार।
छत्तीसगढ़ में स्थायी निवास।
आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
निवास प्रमाण
परिवार विवरण
आय प्रमाण पत्र
राशन कार्ड (यदि हो)

लाभ
कम दर पर खाद्यान्न (चावल/गेहूँ) उपलब्ध।
नियमित वितरण, पारदर्शी प्रक्रिया।