छत्तीसगढ़ राज्य में ‘‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’’ की शुरुआत हो गई है। भूमिहीन कृषि मजदूरों का पंजीयन आज यानी एक सितंबर 2021 से शुरू होकर 30 नवंबर 2021 तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो संदेश जारी करके कहा कि इससे अधिक से अधिक हम जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाएंगे। साथ ही इस योजना के तहत प्रदेश के 10 लाख भूमिहीन मजदूरों को लाभ मिलेगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना है। इससे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि करना है। प्रत्येक परिवार को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत् आज 1 सितंबर से ग्राम पंचायतों में आवेदन दिए जाएंगे। चयनित परिवार के मुखिया को 6 हजार रुपए अनुदान प्रतिवर्ष मिलेगा। योजना की पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे सभी मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे, जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है।
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