केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शक्तिकांत दास को एक और कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया है। शक्तिकांत दास को तीन साल के एक और कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गुरुवार देर रात इस फैसले को मंजूरी दी। बता दें शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा था। आधिकारिक बयान में कहा गया कि “मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास को 10-12-2021 से आगे तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।”
शक्तिकांत दास ने 12 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। शक्तिकांत दास ने वित्त, कराधान, उद्योग, बुनियादी ढांचे आदि के क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। इस नियुक्ति में, वह वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव थे।
“The Appointments Committee of the Cabinet has approved the reappointment of Shaktikanta Das as Reserve Bank of India Governor for a period of three years beyond 10.12.2021 or until further orders, whichever is earlier,” reads an official statement.
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— ANI (@ANI) October 29, 2021
अपने 38 साल के लंबे करियर के दौरान, उन्होंने सचिव राजस्व और बाद में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के रूप में कार्य किया। जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2016 में उच्च मूल्य वाले मुद्रा प्रतिबंध की घोषणा की थी तब दास आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव थे।
दास सीधे वित्त मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान आठ केंद्रीय बजट तैयार करने से जुड़े थे। आरबीआई प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका से पहले, दास पंद्रहवें वित्त आयोग के सदस्य थे और जी-20 में एक शेरपा की भूमिका में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे।
शक्तिकांत दास की आरबीआई गवर्नर के रूप में नियुक्ति के साथ, दो अर्थशास्त्री पदधारियों के बाद यह पद एक आईएएस अधिकारी के पास वापस चला गया। दास के पास दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री थी। बाद में उन्होंने आईआईएम बैंगलोर से वित्तीय प्रबंधन का कोर्स किया।
वह तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी थे। भारत के केंद्रीय बैंक ने कोविड -19 महामारी के चरम के दौरान विकास का समर्थन करने और तरलता बनाए रखने के लिए दर में ढील दी।
