छत्तीसगढ़
राज्य सरकार ने वर्ग-तीन की भर्तियों के लिए टाइपिंग सर्टिफिकेट किया अनिवार्य, भड़के युवा, कहा- टाइपराइटर कौन चलाता है
छत्तीसगढ़ के कार्यालयों में वर्ग-तीन की भर्तियों के लिए सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं। इन्हीं शर्तों में से एक शर्त ऐसी है जिससे लाखों युवा परीक्षा प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। इस महीने राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है।
इस आदेश में कुछ खास भर्तियों में मान्यता प्राप्त टाइपिंग एंड शॉर्टहैंड बोर्ड से टाइपिंग का प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है। अब कई युवा सरकार की इस शर्त का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कंप्यूटर के जमाने में आखिर टाइपराइटर कौन चलाता है।
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जानकारी के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा पिछले माह एक सर्कुलर जारी किया गया। इसमें उन्होंने फिर से शीघ्रलेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटायपिस्ट और सहायक ग्रेड-3 की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है। जिसके अनुसार अब डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोटायपिस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था या फिर छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से हिंदी या अंग्रेजी में मुद्रलेखन की गति आठ हजार की डिप्रेशन की गति का प्रमाणपत्र देना अनिवार्य किया गया है।
दूसरी ओर सहायक ग्रेड-3 के लिए बोर्ड ने पांच हजार की डिप्रेशन की गति का प्रमाणपत्र अनिवार्य किया है। यहां तक कि टाइपिंग की गति देखने के लिए कौशल परीक्षा अलग से आयोजित करने जैसी बात भी कही गई है।
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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों को सेवा भर्ती नियमों में संशोधन कर यह शर्त अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। इस आदेश के बाद कई ऐसे युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे काफी निराश हैं।
उनका कहना है कि सरकार ने यह शर्त लगाकर लाखों लोगों को सरकारी नौकरी की दौड़ से बाहर कर दिया है। युवाओं ने कहा, यह अनिवार्यता 2013 में खत्म कर दी गई थी। फिर अधिकतर लोगों के लिए टाइपिंग का प्रमाणपत्र गैर जरूरी हो गया। लेकिन अब एक बार फिर से इसे अनिवार्य कर दिए जाने की वजह से मुश्किले और भी ज्यादा बढ़ेंगी।
छत्तीसगढ़ अभ्यर्थी मंच के युवाओं ने कहा कि इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत चयन के बाद भी हर विभाग कौशल परीक्षा आयोजित करता है। यदि इस परीक्षा में टाइपिंग नहीं कर पाए तो युवाओं को नौकरी नहीं दी जाती।
