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किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा- आपने पूरे शहर का गला घोंट दिया है और अब अंदर आना चाहते हो…
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर राजमार्गों की नाकेबंदी जारी रखने और सत्याग्रह करने की अनुमति के लिए अदालत जाने के लिए विरोध कर रहे किसान संगठन की शुक्रवार को खिंचाई की। दरअसल, किसानों के एक समूह ‘किसान महापंचायत’ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘सत्याग्रह’ की इजाजत मांगी है। इसी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीखी टिप्पणियां की हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगभग एक साल से आंदोलन कर रहे किसानों ने पूरे शहर का गला घोंट दिया है और अब दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंदर आना चाहते हैं।
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ताओं किसान महापंचायत ’की ओर से पेश वकील से कहा, किसानों और किसानों का एक निकाय, और इसके अध्यक्ष ने कहा कि रैयत अपने आंदोलन के माध्यम से राजमार्गों के अलावा यातायात और ट्रेनों को अवरुद्ध कर रहे हैं।
अदालत ने कहा कि नागरिकों को स्वतंत्र रूप से और बिना किसी डर के घूमने का समान अधिकार है और विरोध में उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अदालत ने कहा, “कुछ संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए।”
“जब आपने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है तो विरोध का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। एक बार जब आपने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया, न्यायिक प्रणाली पर भरोसा रखें और मामले को तय होने दें… आपने शहर का गला घोंट दिया है और अब आप शहर में प्रवेश करना चाहते हैं और विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, ”अदालत ने किसान महापंचायत को बताया।
जब याचिकाकर्ता ने कहा कि यह नाकेबंदी के कारण चल रहे विरोध का हिस्सा नहीं है, तो अदालत ने उसे इस संबंध में एक हलफनामा दायर करने और अपनी याचिका की एक प्रति अटॉर्नी जनरल और केंद्र को सौंपने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को रखी गई थी।
गुरुवार को शीर्ष अदालत ने आंदोलन का हवाला देते हुए न्यायिक मंच, आंदोलन या संसदीय बहस के माध्यम से निवारण का आह्वान किया और कहा कि राजमार्गों को हमेशा के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है।
