लद्दाख| स्कूली छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क टैबलेट वितरित करने वाला लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। बता दें की शुक्रवार को उप राज्यपाल आरके माथुर ने योन टैब योजना का वर्चुअल मोड पर शुभारंभ किया।
उपराज्यपाल ने वर्चुअल मोड़ से योनटैब योजना को लांच करते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने सूचना तकनीक विभाग के सहयोग से 12300 विद्यार्थियों को प्री लोड टैबलेट उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। ये टैबलेट आनलाइन, आफलाइन कंटेंट से लोड होंगे।
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इनमें टेक्स्ट बुक, वीडियो लेक्चर और आनलाइन क्लास एप्लीकेशन की व्यवस्था होगी। टैबलेट छठी से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। लद्दाख के दूरदराज इलाकों में, जहां पर इंटरनेट का संपर्क नहीं है, वहां के हर विद्यार्थी को आफलाइन कंटेंट इस टैबलेट पर मिलेगा।
आइटी विभाग ने कई एप्लीकेशन विकसित किए हैं, जिससे यह कंटेंट टैबलेट में पहले से ही लोड किए गए हैं। दो माह में बांट दिए जाएंगे टैबलेटउपराज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को टैबलेट देने की प्रक्रिया अगले दो माह में पूरी हो जाएगी। कोशिश है कि 100 फीसद विद्यार्थियों का पंजीकरण हो। प्रशासन एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के विकास और बेहतरी के लिए अहम कदम उठा रहा है।
उन्होंने घोषणा की कि दसवीं और बारहवीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को कोचिग के लिए एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें रेवा योजना के तहत नीट, जेईई, एनडीए के लिए एक लाख की सहायता कोचिग के लिए दी जाएगी।
सिविल सर्विस, आइएएस, आइएफएस की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को कोचिग के 1.54 लाख रुपये दिए जाएंगे। पंचायतों को एलजी फंड से 25 लाखउपराज्यपाल ने ग्राम पंचायतों को विकास के लिए एलजी फंड से 25 लाख रुपये दिए जाने घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में टेलीकाम कंपनियां लद्दाख में टावर लगाने के लिए तैयार हो गई हैं।
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प्रशासन भी दूरसंचार विभाग के संपर्क में हैं ताकि इंटरनेट की समस्या को दूर किया जा सके। लद्दाख में 115 अतिरिक्त टावर और 1760 किलोमीटर ओएफसी केबल बिछाने का आग्रह किया गया है।
