पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान के दावे के बावजूद कि देश में बेरोजगारी की दर 6.5 प्रतिशत है, डेटा अन्यथा दिखाता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (पीआईडीई) के मुताबिक, बेरोजगारी दर 16 फीसदी से कहीं ज्यादा है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, काउंटी में बेरोजगारी की बढ़ती दर पर प्रकाश डालते हुए, PIDE ने कहा कि देश में इस समय कम से कम 24 प्रतिशत शिक्षित लोग बेरोजगार हैं।
निराशाजनक स्थिति इस तथ्य से अधिक प्रतिबिंबित होती है कि हाल ही में विज्ञापित एक उच्च न्यायालय में हाल ही में विज्ञापित कम से कम 1.5 मिलियन लोगों ने एक चपरासी के पद के लिए आवेदन किया था, पाकिस्तान स्थित समाचार पत्र की रिपोर्ट में। नौकरी के लिए आवेदन करने वालों में एमफिल डिग्री धारक भी थे।
संस्थान ने योजना और विकास पर सीनेट की स्थायी समिति को अपनी ब्रीफिंग में इस बात पर प्रकाश डाला कि देश में 40 प्रतिशत शिक्षित-स्नातक और स्नातक दोनों-बेरोजगार थे। सार्वजनिक नीति थिंक टैंक ने यह भी बताया कि कई शिक्षित लोगों ने खुद को एमफिल की पढ़ाई में नामांकित किया, भले ही वे एक बेहतर नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, यह सुझाव दे सकता है कि यह बेरोजगारी दर को कम कर सकता है क्योंकि उपरोक्त लोगों को आंकड़ों में शामिल नहीं किया जा रहा था।
इसने यह भी बताया कि सरकार द्वारा कोई शोध नहीं किया जा रहा था, यह कहते हुए कि इस तरह के सभी अध्ययन विदेशों से किए गए थे। इसने कहा कि देश में कई शोध संस्थान संचालित हो रहे हैं, लेकिन शोध के उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं।
इस बीच, पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो (पीबीएस) द्वारा प्रकाशित एक सर्वेक्षण से पता चला है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी 2017-18 में 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 6.9 प्रतिशत हो गई है। सत्ता में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पहले वर्ष में पुरुषों और महिलाओं दोनों के मामले में बेरोजगारी में वृद्धि देखी गई, पुरुष बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत से बढ़कर 5.9 प्रतिशत और महिला बेरोजगारी दर 8.3 प्रतिशत से बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गई। 10 प्रतिशत, डॉन की सूचना दी।
