
रायपुर: राजधानी रायपुर के वाहन चालकों के लिए यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े लंबित (पेंडिंग) ई-चालानों का निपटारा करने का एक बड़ा अवसर सामने आया है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (CGSLSA) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार, 12 दिसंबर 2026 को वर्ष 2026 की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ट्रैफिक से जुड़े लंबित ई-चालान मामलों का आपसी सुलह और रियायती दरों पर निराकरण किया जाएगा।
क्यों जरूरी है ई-चालान का समय पर निपटारा?
लंबे समय तक ई-चालान जमा नहीं करने पर मामला नियमित न्यायालय (कोर्ट) में चला जाता है। इसके बाद वाहन मालिक को न केवल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बल्कि वाहन के ट्रांसफर (RC Transfer), फिटनेस सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस रिन्यूअल जैसी प्रक्रियाओं में भी तकनीकी रुकावट आती है। लोक अदालत के माध्यम से इन मामलों को एक ही दिन में अंतिम रूप से समाप्त किया जा सकता है।
किन चालानों पर मिल सकती है राहत?
लोक अदालत में केवल शमनीय (Compoundable) श्रेणी के यातायात चालानों पर ही सुनवाई और जुर्माने में छूट का विचार किया जाता है:
बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट वाहन चलाना
रेड लाइट जंप करना या ओवर-स्पीडिंग (कैमरा चालान)
नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करना
पीयूसी (PUC) या बीमा दस्तावेज की वैधता समाप्त होना
(नोट: शराब पीकर वाहन चलाने [धारा 185], हिट-एंड-रन या गंभीर सड़क दुर्घटना से जुड़े गैर-शमनीय मामलों का निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जाता।)
वाहन मालिकों के लिए जरूरी प्रक्रिया और दस्तावेज
ऑनलाइन स्टेटस जांचें: सबसे पहले परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल (echallan.parivahan.gov.in) पर जाकर अपने वाहन नंबर से लंबित ई-चालान की स्थिति और राशि जांच लें।
रजिस्ट्रेशन / टोकन: रायपुर यातायात पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, लोक अदालत में प्रकरण रखवाने के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व नजदीकी यातायात थाने (जैसे कालीबाड़ी यातायात मुख्यालय, भाठागांव, फाफाडीह, तेलीबांधा, टाटीबंध आदि) या जिला न्यायालय परिसर में पूर्व-पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कराना आवश्यक होता है।
आवश्यक दस्तावेज: सुनवाई के दिन वाहन की आरसी (RC), ड्राइविंग लाइसेंस (DL), वैध बीमा, पीयूसी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और ई-चालान की प्रिंट कॉपी साथ रखना अनिवार्य है।
