बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में रहा छत्तीसगढ़ का व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर लगाया 30 लाख रुपये का मुआवजा
दो लाख रुपये के मुआवजे को अपर्याप्त मानते हुए शीर्ष अदालत ने बढ़ाई राशि, चार सप्ताह में भुगतान का आदेश

- अदालत ने माना- प्रशासनिक लापरवाही और समन्वय की विफलता ने छीने देवीलाल गोंड के जीवन के महत्वपूर्ण सात साल; सभी हाईकोर्ट को व्यवस्था सुधारने पर विचार करने के निर्देश
रायपुर: छत्तीसगढ़ में न्यायिक और जेल प्रशासन के बीच गंभीर समन्वयहीनता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद एक व्यक्ति को सात साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा। इस गंभीर चूक पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित देवीलाल गोंड को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने पहले निर्धारित दो लाख रुपये की मुआवजा राशि को अपर्याप्त मानते हुए इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया। न्यायालय ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि संस्थागत समन्वय की गंभीर विफलता है। अदालत ने टिप्पणी की कि अधिकारियों की उदासीनता और समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण देवीलाल गोंड ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष गंवा दिए। उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आजीविका, शिक्षा, कौशल विकास और भविष्य की संभावनाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा।
2018 में हाईकोर्ट ने किया था बरी, 2025 में मिली रिहाई
मामले के अनुसार, देवीलाल गोंड को 7 दिसंबर 2012 को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव की सत्र अदालत ने 14 अगस्त 2013 को उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी दोषसिद्धि और सजा निरस्त कर उन्हें बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने भी इस फैसले को चुनौती नहीं दी थी।
इसके बावजूद हाईकोर्ट के बरी करने के आदेश की सूचना जेल प्रशासन तक नहीं पहुंची और देवीलाल जेल में ही बंद रहे। जेल अधीक्षक ने 3 अप्रैल 2018 और 18 जून 2018 को विधिक सहायता से जुड़े पैनल अधिवक्ता को पत्र लिखकर अपील की स्थिति की जानकारी मांगी थी, लेकिन आवश्यक सूचना जेल प्रशासन तक नहीं पहुंच सकी। आखिरकार 15 मई 2025 को जेल में बंद कैदियों के रिकॉर्ड के सत्यापन के दौरान यह गंभीर चूक सामने आई। इसके बाद 19 मई 2025 को देवीलाल गोंड को रिहा किया गया। इस तरह हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी उन्हें सात साल, तीन महीने और 29 दिन तक जेल में रहना पड़ा।
राज्य की दलील को अदालत ने माना गंभीर लापरवाही
राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि जेल प्रशासन और संबंधित विधिक सहायता अधिकारियों के बीच संवाद एवं समन्वय की कमी के कारण हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी समय पर नहीं पहुंच पाई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्पष्टीकरण को अधिकारियों की गंभीर उदासीनता और संस्थागत विफलता का उदाहरण माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छिनने के बाद उसे केवल सांकेतिक मुआवजा देना पर्याप्त नहीं है। मुआवजे का उद्देश्य पीड़ित को दोबारा आत्मनिर्भर बनने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना होना चाहिए।
5 लाख रुपये खाते में, 25 लाख की होगी एफडी
सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की राशि के उपयोग के लिए भी विशेष व्यवस्था तय की है। कुल 30 लाख रुपये में से पांच लाख रुपये देवीलाल गोंड के बचत खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि शेष 25 लाख रुपये उनके नाम से ब्याज वाली फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाएंगे। इस जमा राशि से मिलने वाला मासिक ब्याज उनके बचत खाते में जमा होगा। एफडी की मूल राशि निकालने, समय से पहले जमा तोड़ने या उसके विरुद्ध ऋण लेने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की अनुमति आवश्यक होगी। चिकित्सा आपात स्थिति अथवा दीर्घकालिक आय का साधन तैयार करने जैसे मामलों में अनुमति दी जा सकेगी। पहले दिए गए दो लाख रुपये को कुल मुआवजे में समायोजित किया जाएगा।
सभी हाईकोर्ट को व्यवस्था सुधारने पर विचार करने के निर्देश
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की तर्ज पर ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर विचार करें, जिससे अदालतों के बरी करने और रिहाई संबंधी आदेश तत्काल जेल प्रशासन तक पहुंच सकें। अदालत ने पुलिस, न्यायालय, जेल, अभियोजन और अन्य संबंधित संस्थाओं के बीच डिजिटल समन्वय के लिए ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम जैसी व्यवस्था स्थापित करने पर भी विचार करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि देश में फिलहाल गलत तरीके से जेल में रखे गए व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए कोई व्यापक वैधानिक व्यवस्था मौजूद नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के बहुमूल्य वर्षों की भरपाई पूरी तरह धन से नहीं की जा सकती, लेकिन उचित मुआवजा उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करने का न्यूनतम प्रयास है।

