छत्तीसगढ़

साय कैबिनेट के बड़े फैसले: छोटी पंचायतों को नलजल अनुदान, अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़

छोटी ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन-संधारण के लिए मिलेगा अनुदान, जल प्रभार वसूली पर 50 हजार रुपये वार्षिक प्रोत्साहन

  • नारायणपुर के जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में मदद, राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और शिक्षा मंडल कार्यालय के लिए जमीन मंजूर

    रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और राजनांदगांव में संस्थागत सुविधाओं के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियमों को मंजूरी देने के साथ नारायणपुर के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए तीन वर्षों में करीब 40.98 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है।

    छोटी पंचायतों को मिलेगा नलजल संचालन अनुदान

    कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। नए नियम वर्ष 2024 के प्रावधानों की जगह लेंगे और जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे। इनमें केंद्र सरकार के सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार की वसूली करनी होगी। वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक वसूली करने वाली पंचायतों को 50 हजार रुपये सालाना मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

     

     

     

    अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़

    नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए अनुदान मंजूर किया गया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से करीब 40.98 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित अधिनियम के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है। इस फैसले से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे।

    राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए जमीन आवंटित

    कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले के ग्राम कौरिनभांठा में बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि महिला एवं बाल विकास विभाग को आवंटित करने की मंजूरी दी है। खसरा नंबर 284 की इस जमीन पर बनने वाले भवन में विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

    माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय भी खुलेगा

    राजनांदगांव के बलदेव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए आवंटित की जाएगी। कार्यालय खुलने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों को बोर्ड संबंधी कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलेगी तथा सेवाओं तक पहुंच आसान होगी।

    साय कैबिनेट के इन फैसलों से ग्रामीण जल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक सेवाओं के विकेंद्रीकरण को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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