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पेगासस जासूसी कांड: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया करारा झटका, कहा- किसी की भी जासूसी मंजूर नहीं, एक्सपर्ट कमेटी करेगी जांच
Pegasus Spyware Case: पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया। पैनल की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन करेंगे।
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि लोगों की जासूसी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का कोई साफ स्टैंड नहीं था।
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सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को आरोपों की पूरी तरह से जांच करने और अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि निजता के अधिकार के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। भारत के नागरिकों की निगरानी में विदेशी एजेंसी की संलिप्तता एक गंभीर चिंता का विषय है।
पीठ ने यह भी कहा कि समिति की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन करेंगे। हम आरोपों की सच्चाई या झूठ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर रहे हैं।
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प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने 13 सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि वह केवल यह जानना चाहती है कि केंद्र ने नागरिकों पर कथित तौर पर जासूसी करने के लिए अवैध तरीकों से पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं।
बेंच ने कहा कि वह उठे विवाद की जड़ तक जाने को मजबूर है। शुरू में इस अदालत को आपत्ति थी लेकिन फिर उन लोगों द्वारा विभिन्न याचिकाएं दायर की गईं जो कथित तौर पर निगरानी के शिकार हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस प्रकार हमारे पास याचिकाकर्ता की दलीलों को प्रथम दृष्टया स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और हम एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करते हैं जिसका कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाएगा।
सॉलिसिटर जनरल ने दावा किया कि ऐसी कई याचिकाएं स्वयं सेवा थीं लेकिन यह अदालत इस तरह के सर्वव्यापक तर्क को स्वीकार नहीं कर सकती। भारत संघ ने एक सीमित हलफनामा दायर किया जो हमारे बार-बार कहने के बावजूद नहीं था कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से चिंतित हैं।
