रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता(Additional dearness allowance) देने का ऐलान किया है। CM बघेल द्वारा की गई इस घोषणा पर अब त्वरित अमल भी हो गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त विभाग ने आज मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के 24 घंटे के अंदर 5 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया है। अब इससे प्रदेश के 4 लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों और लगभग एक लाख पेंशनर्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। CM बघेल द्वारा एक मई श्रम दिवस के अवसर पर शासकीय कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा की गई थी।
वित्त विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसमें यह उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को माह जुलाई 2021 से सातवें वेतनमान में 17 प्रतिशत की दर से और छठवें वेतनमान में 164 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।
राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के शासकीय सेवकों को एक मई 2022 से सातवां वेतनमान के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 22 प्रतिशत की दर से और छठवें वेतनमान में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 174 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
राज्य शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि एक मई 2022 से नगद भुगतान कर दिया जाएगा। मूल वेतन के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना की जाएगी। बताया जा रहा है कि जारी किया गया यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई, कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू किया जाएगा।