कैंसर की 137 दवाओं के दाम घटे, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

• व्यापार मार्जिन 30 प्रतिशत तक सीमित, कई दवाओं की कीमतों में 75 प्रतिशत तक की कटौती

नई दिल्ली। कैंसर के इलाज को किफायती बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। इस फैसले से कैंसर की दवाओं की कीमतों में बड़ी कमी आई है और लाखों मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

एनपीपीए के अनुसार, 9 नवंबर तक 85 दवा कंपनियों ने 121 कैंसर रोधी दवाओं के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य घोषित कर दिए थे। इन दवाओं की कीमतों में सबसे अधिक 96.45 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। वहीं, सबसे ज्यादा दवाओं के मूल्य में 50 से 75 प्रतिशत के बीच कटौती हुई है। 650 से अधिक फॉर्मूलेशन की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है। इस मूल्य संशोधन से मरीजों को सालाना लगभग 3,541 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत होगी।

खरीद और बिक्री मूल्य के अंतर पर नियंत्रण
सरकार ने यह फैसला कैंसर की दवाओं के निर्माता, वितरक, खुदरा विक्रेता और अस्पताल फार्मेसियों के बीच अत्यधिक व्यापार मार्जिन को लेकर सामने आई शिकायतों के बाद लिया है। कई मामलों में दवाओं के खरीद मूल्य और मरीजों से वसूले जाने वाले अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच काफी अंतर पाया गया था। इसी अंतर को नियंत्रित करने के लिए व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

नई व्यवस्था के तहत मार्च 2026 के औसत वितरक मूल्य को आधार बनाकर दवाओं के नए अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित किए गए हैं। कंपनियां निर्धारित सीमा से अधिक व्यापार मार्जिन नहीं रख सकेंगी। इस पर लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अलग से जोड़ा जाएगा। यह नियम संबंधित कैंसर रोधी दवाओं के सभी खुराक और स्वरूपों, जैसे टैबलेट और इंजेक्शन पर लागू होगा।

कंपनियों और अस्पतालों के लिए भी नए निर्देश
एनपीपीए ने दवा कंपनियों को संशोधित कीमतों की जानकारी प्राधिकरण को देने, समाचार पत्रों में मूल्य कटौती प्रकाशित करने और अपनी वेबसाइटों पर नई दरें प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। कंपनियों को खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों को भी संशोधित मूल्य सूची उपलब्ध करानी होगी। अस्पतालों और दवा दुकानों के लिए नई कीमतों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।

निर्धारित सीमा से अधिक कीमत वसूलने वाली कंपनियों को अतिरिक्त वसूली गई राशि ब्याज सहित लौटानी होगी। साथ ही, कंपनियां बिना अनुमति दवाओं का उत्पादन कम नहीं कर सकेंगी। किसी दवा का उत्पादन पूरी तरह बंद करने से पहले छह महीने का नोटिस देना होगा। जो दवाएं पहले से निर्धारित नई मूल्य सीमा से कम कीमत पर उपलब्ध हैं, उनकी कीमत बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

आयुष्मान भारत से लेकर जन औषधि केंद्रों तक राहत
केंद्र सरकार कैंसर के उपचार को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मेडिकल, सर्जिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सहित विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं का लाभ लिया जा सकता है। 4 नवंबर 2026 तक मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए लगभग 19.5 लाख अस्पताल प्रवेश स्वीकृत किए गए, जिनकी लागत करीब 2,926 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देशभर में 20,149 जन औषधि केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों के माध्यम से सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं, अमृत योजना के तहत कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाओं एवं चिकित्सा उत्पादों पर अधिकतम खुदरा मूल्य की तुलना में औसतन 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

जांच और शुरुआती पहचान पर भी जोर
सरकार ने कैंसर की समय रहते पहचान और उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक जांच सुविधाओं का विस्तार किया है। देशभर में 1.86 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं, जहां 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच की जा रही है। जुलाई 2026 तक मुंह के कैंसर की 36.11 करोड़, स्तन कैंसर की 16.94 करोड़ और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की 9.31 करोड़ जांच की जा चुकी हैं।

इसके साथ ही गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए 14 वर्ष की लड़कियों को निःशुल्क ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीका लगाने का राष्ट्रव्यापी अभियान भी शुरू किया गया है। सरकार का उद्देश्य कैंसर की जांच से लेकर उपचार और दवाओं की उपलब्धता तक पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक किफायती और सुलभ बनाना है।