छत्तीसगढ़ के उत्पादों को वैश्विक बाजार में मिलेगी नई पहचान, निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य

• चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमिनियम प्रदेश के प्रमुख निर्यात उत्पाद; सभी संभागों में फरवरी 2027 तक आयोजित होंगी कार्यशालाएं

रायपुर: छत्तीसगढ़ के उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने और प्रदेश के निर्यात को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ गुरुवार को रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) तथा भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के प्रभावी उपयोग और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम तथा वाणिज्यिक कर मंत्री लखन लाल देवांगन शामिल हुए।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और निर्यात विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के वनोपज आधारित उत्पादों की देश-विदेश में अच्छी मांग है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ से लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, जिसमें चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमिनियम की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निर्यातकों को वैश्विक व्यापार समझौतों का लाभ उठाना चाहिए।

मंत्री ने बताया कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड सहित विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इन समझौतों से भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार और व्यापारिक अवसर उपलब्ध हुए हैं। छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 भी अधिसूचित की गई है, जिसके माध्यम से राज्य के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

निर्यातकों के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं
मंत्री देवांगन ने मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ प्रदेश के निर्यातकों तक पहुंचाने के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इसके तहत प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से छत्तीसगढ़ एफटीए एक्सेलेरेटर शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ एफटीए मार्गदर्शिका का अंग्रेजी संस्करण दिसंबर 2026 और हिंदी संस्करण जनवरी 2027 में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा फरवरी 2027 तक प्रदेश के सभी संभागों में एफटीए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराने के लिए उद्योग संचालनालय में 15 जनवरी 2027 से एफटीए हेल्पडेस्क भी शुरू किया जाएगा।

इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावनाओं और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने की जरूरत पर प्रकाश डाला। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार बंसल तथा भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने भी अपने विचार रखे।

मुक्त व्यापार समझौतों से बढ़ेंगे व्यापार के अवसर
कार्यशाला के तकनीकी सत्र में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने मुक्त व्यापार समझौतों की अवधारणा, उनकी उपयोगिता और भारतीय निर्यातकों के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उन्होंने एफटीए की कार्यप्रणाली, इसके लाभ और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इसकी भूमिका को समझाया। उद्योग संचालक प्रभात मलिक ने छत्तीसगढ़ के वर्तमान और संभावित निर्यात क्षेत्रों पर प्रस्तुतीकरण दिया।

जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर
कार्यशाला में निर्यात संवर्धन मिशन और जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के विषय पर भी चर्चा हुई। विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के संयुक्त महानिदेशक डॉ. प्रवीण कुमार ने जिला स्तर पर उपलब्ध उत्पादों और संसाधनों को निर्यात गतिविधियों से जोड़ने की रणनीति की जानकारी दी। उन्होंने स्थानीय उत्पादों की पहचान, निर्यात क्षमता के विकास और जिला स्तर पर निर्यात गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे उद्योग प्रतिनिधि और संभावित उद्यमी उपस्थित थे।