
बिलासपुर/रायपुर: कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ ने सीजेएम (CJM) और एडीजे (ADJ) कोर्ट के उन आदेशों पर रोक लगा दी है, जिनमें शोएब को दोबारा गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट द्वारा दिए गए जमानत के फैसले को सही ठहराया है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा को एक विदेशी नंबर से वाट्सएप पर धमकी भरे संदेश भेजकर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी, जिसमें शोएब ढेबर को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया था।
कैसे चला कानूनी घटनाक्रम?
* पुलिस कमिश्नरेट ने अक्टूबर में तकनीकी सबूत मिलने का दावा करते हुए शोएब को गिरफ्तार किया था।
* हालांकि, 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट ने दस्तावेजी कार्रवाई में खामियों और गिरफ्तारी की सूचना दिए गए युवक द्वारा कोर्ट में शोएब को पहचानने से इनकार करने के आधार पर गिरफ्तारी को गलत माना था और पुलिस का रिमांड आवेदन नामंजूर करते हुए उसे जमानत दे दी थी।
* पुलिस की चुनौती के बाद सीजेएम कोर्ट और फिर एडीजे कोर्ट ने जमानत आदेश को निरस्त कर दोबारा गिरफ्तारी का आदेश दिया था, जिस पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
पुलिस महकमे में भी हुई कार्रवाई
इस मामले की कार्रवाई में लापरवाही और अनुशासनहीनता को लेकर पुलिस विभाग पर भी गाज गिरी है। पहले दो सिपाहियों को लाइन अटैच कर सस्पेंड किया गया था। हाल ही में पीएचक्यू (PHQ) को भेजी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर, बस्तर आईजी बीएन मीणा ने नारायणपुर जिले में पदस्थ निरीक्षक (TI) विनीत दुबे को तेलीबांधा थाने के इस केस से जुड़ी अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड कर दिया है।