छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, CM भूपेश बघेल ने महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाया
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्तमान में राज्य के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 12 प्रतिशत की दर से दिए जा रहे महंगाई भत्ता एवं राहत को 01 जुलाई 2021 से 5 प्रतिशत बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने की घोषणा कर दी है। प्रदेश के लगभग 4 लाख शासकीय कर्मचारियों और 1 लाख 25 हजार पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। इस वृद्धि के फलस्वरूप, राज्य शासन पर कुल वार्षिक व्यय भार 1020 करोड़ रूपए आएगा।
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📢 वर्तमान में राज्य के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को 12 प्रतिशत की दर से प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ता एवं राहत को 01 जुलाई 2021 से 5 प्रतिशत बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ।
राज्य के लगभग 4 लाख शासकीय सेवकों एवं 1 लाख 25 हजार पेंशनर्स को इसका लाभ प्राप्त होगा।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) September 4, 2021
जानकारी के मुताबिक, सीएम बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल से सकारात्मक चर्चा के बाद यह घोषणा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बकाया एरियर्स की मांग का परीक्षण कराकर उन्हें शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
बघेल ने कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों की बाकी मांगों का परीक्षण कराने के लिए प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी वहां उपस्थित थे। फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने महंगाई भत्ते में वृद्धि और अधिकारियों-कर्मचारियों के हित में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधानों को शिथिल करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।
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ज्ञात हो कि मार्च 2020 से अब तक वैश्विक महामारी कोविड-19 के व्यापक संक्रमण की वजह से समस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिससे देश एवं राज्य भी प्रभावित हुए हैं। विगत डेढ़ वर्षों में राजस्व संग्रहण में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने तथा इस आपदा काल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों, किसानों, मजदूरों एवं अन्य प्रभावित वर्गों को आर्थिक सहायता, कोविड-19 के उपचार हेतु स्वास्थ्य अधोसंरचना के उन्नयन एवं आवश्यक दवा, सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सीमित संसाधनों से प्राथमिकता पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इन सबकी वजह से ही राज्य के संसाधनों पर बहुत दबाव रहा है।
