दिल्ली में एक हजार डीटीसी(DTC) बस खरीद मामले में केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में उपराज्यपाल (एलजी) की ओर से गठित की गई जांच समिति ने केजरीवाल सरकार को क्लीन चिट दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच समिति ने उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जांच समिति ने पाया है कि टेंडर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है।
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क्या है पूरा मामला?
भाजपा विधायक विजेद्र गुप्ता ने दावा किया था कि ट्रांसपोर्ट विभाग की इंटरनल रिपोर्ट में ही खरीद प्रक्रिया में दिक्कत दिखाई पड़ती है। भाजपा नेता ने कथित बस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी। जनवरी 2021 में दिल्ली सरकार ने एक हजार लो फ्लोर बसों की खरीद का ऑर्डर दिया था।
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इसकी कुल कीम 980 करोड़ रुपए थे। खरीद के साथ-साथ बस के रख-रखाव का टेंडर भी निकाला गया था। इसके बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 16 जून को तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दो सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को कहा था।
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एलजी द्वारा गठित जांच समिति ने यह रिपोर्ट ऐसे समय में सौंपी है, जब इस मसले पर भाजपा लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। बीते दिनों दिल्ली सचिवालय पर भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। भाजपा ने कथित डीटीसी बस घोटाले के विरोध में दिल्ली सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की बर्खास्तगी की मांग की थी।
