दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना: उन परिवारों के लिए बड़ी राहत जिन्हें भूमि न होने के कारण अन्य कृषि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मज़दूर योजना उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें भूमि न होने के कारण अन्य कृषि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। विष्णुदेव साय सरकार ने भूमिहीन कृषि श्रमिकों को पहली बार एक अलग पहचान और सुरक्षित आय का आधार प्रदान करने के लिए इस योजना को प्राथमिकता दी। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग खेतिहर मज़दूरी पर निर्भर हैं, और उनकी आमदनी अनियमित होती है। यह योजना उन्हें नियमित वित्तीय सहायता देकर जीवनयापन, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और आपात परिस्थितियों में मजबूती प्रदान करती है। जनहित का सबसे बड़ा पहलू यह है कि लाभार्थियों की पहचान ग्राम स्तर पर पारदर्शी तरीके से की जाती है और राशि सीधे उनके खातों में जाती है। इससे बिचौलियों और देरी की समस्या समाप्त होती है। सामाजिक सुरक्षा चक्र में ऐसे श्रमिकों को शामिल करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, और यह सरकार की “कोई पीछे न छूटे” वाली नीति को जमीन पर उतारता है।

पात्रता (सामान्य आधार):
राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक।

भूमिहीन कृषि मजदूर—यानी ज़मीन न होने पर कृषि सम्बन्धी काम करने वाले व्यक्ति।

जिला/ब्लॉक स्तर पर तय पात्रता मानदण्ड (आय, पारिवारिक स्थिति) के अनुरूप नामांकन। (सटीक सूचियाँ एवं पात्रता स्थानीय अभिलेख/अधिसूचना पर आधारित)।

आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड/पहचान-पत्र, निवास प्रमाण (वन या ग्रामीण प्रमाण-पत्र)

आय/राशन कार्ड/सम्बन्धित स्थानीय प्रमाण—जिन्हें जिला प्राधिकरण सत्यापित करेगा।

बैंक खाता विवरण (फंड-ट्रांसफर हेतु)।

आवेदन-प्रक्रिया / लाभ:
राज्य की संबंधित विभागीय पोर्टल/जिलाधिकारी कार्यालय में सूचीकरण—इसके बाद सत्यापन के बाद लाभ हस्तान्तरित।

उपयोगी लिंक (ऑफिशियल):
छत्तीसगढ़ प्रेस/डैशबोर्ड और CMO पोर्टल पर योजना-घोषणाएँ व जिला-रिलीज़ उपलब्ध हैं: https://dprcg.gov.in/