रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम से देशभर के किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करीब 9.32 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,650 करोड़ रुपए की 22वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के 24 लाख 71 हजार 498 किसानों को मिलेगा। राज्य के किसानों के खातों में 498.83 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी, जिससे प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
वन पट्टाधारी और विशेष पिछड़ी जनजाति किसानों को भी लाभ
राज्य सरकार के अनुसार इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के 2 लाख 92 हजार वन पट्टाधारी किसानों और 37 हजार 400 विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति (PVTG) किसानों को भी मिल रहा है। इन वर्गों को योजना से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं ताकि आर्थिक रूप से कमजोर किसानों तक भी सहायता पहुंच सके।
विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के किसानों को योजना का लाभ देने के लिए कृषि भूमि की अनिवार्यता में भी शिथिलता दी गई है, जिससे अधिक से अधिक पात्र परिवार योजना से लाभान्वित हो सकें।
रायपुर से भी जुड़ेगा कार्यक्रम
प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ के किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। राजधानी स्थित कृषि महाविद्यालय जोरा में मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां जनप्रतिनिधि, कृषि विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे।
इसके अलावा प्रदेश की ग्राम पंचायतों में किसान बैठकों का आयोजन किया जाएगा और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी कराया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भी सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकें।
किसानों को अब तक मिल चुकी है बड़ी सहायता
कृषि विभाग के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी और इसकी पहली किश्त फरवरी 2019 में जारी की गई थी।
योजना शुरू होने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के किसानों को कुल 11,283.09 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है, जिससे लाखों किसान परिवारों को आर्थिक सहारा मिला है।
क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की शत-प्रतिशत वित्तपोषित योजना है। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपए की तीन समान किस्तों में हर चार महीने के अंतराल पर सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
योजना का लाभ उन सभी किसान परिवारों को मिलता है जिनका नाम भू-अभिलेख में दर्ज है। इसमें एकल और संयुक्त खाताधारक किसान परिवार, वन अधिकार पट्टाधारी किसान तथा विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के किसान भी शामिल हैं।
सरकार का मानना है कि इस योजना के माध्यम से किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे खेती की लागत का बोझ कम होता है और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है।
