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Lakhimpur Kheri Violence: योगी सरकार को SC की फटकार, पूछा- क्या हत्या के अन्य आरोपियों को भी नोटिस देकर बुलाते हो…
Lakhimpur Kheri Violence Latest Update Live: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि धारा 302 के आरोपी को पूछताछ के लिए अनुरोध क्यों किया जा रहा है। क्या सभी आरोपी से पुलिस इसी तरह का व्यवहार करती है।
उन्होंने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया है कि क्या हत्या के आरोपियों को पुलिस नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है? सीजेआई ने पूछा है कि अब तक हत्यारोपित को हिरासत में किस आधार पर नहीं लिया गया? यूपी सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए आने के लिए कहा गया है। साल्वे ने कहा कि अगर वह नहीं आते हैं तो कानून की सख्ती शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई बुलेट के चोट नही है, इसलिए आरोपी को नोटिस दिया गया।
इस बीच, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) लखीमपुर खीरी हिंसा पर अगले कदम पर चर्चा करने के लिए आज एक बैठक करने के लिए तैयार है, जिसमें चार किसानों की मौत हो गई थी। केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की अगुवाई कर रही एसकेएम ने यह भी कहा कि वह मिश्रा की गिरफ्तारी का इंतजार कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर की हिंसा के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया।
लखीमपुर खीरी हिंसा पर देशव्यापी आक्रोश के बाद, जिसमें चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ अब इस मामले की सुनवाई कर रही है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में राज्य सरकार द्वारा की गई जांच से संतुष्ट नहीं है। इसके बाद इसने यूपी सरकार को एक वैकल्पिक एजेंसी के शीर्ष अदालत को अवगत कराने का आदेश दिया जो जांच कर सकती है।
CJI ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी कहा कि वह अपने राज्य के पुलिस प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दे कि जब तक कोई अन्य एजेंसी कार्यभार नहीं संभालती, तब तक मामले में सबूत सुरक्षित हैं।
