रायपुर। केंद्र सरकार ने PMAY-G के तहत छत्तीसगढ़ के 7,81,999 आवासों का आवंटन रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य को आवंटन रद्द करने की जानकारी भेजी है। केंद्र सरकार ने बताया कि राज्यांश नहीं देने की वजह से आवंटन रद्द कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने कहा कि मंत्रालय की ओर से अनेकों बार दिशा निर्देश देने के बाद भी राज्य सरकार ने योजना की प्रगति में रुचि नहीं दिखाई।
केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार नए मकानों के पंजीयन से लेकर हितग्राहियों को नए मकान आवंटन और पहले आवंटित मकानों के निर्माण को लेकर संतोषजनक नतीजे देने में नाकाम रही है। आगे केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ने 2019 से राज्यांश भी नहीं दिया है।