छत्तीसगढ़
1 दिसंबर से होगी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा- लापरवाही बरतने पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार…
रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी भले ही 1 दिसम्बर से शुरू होगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मंगलवार को अपने निवास कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की।
पिछले अनुभव को देखते हुए मंत्री ने कहा, प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से होने वाले अन्य राज्यों से अवैध धान परिवहन की शिकायतें मिलती हैं। अत: अभी से सीमावर्ती इलाकों में इसके लिए कड़ी निगरानी तय कर ली जाए।
बता दें कि प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बाद किसानों को धान के एवज में 2500 रुपए मिल रहे हैं। इस वजह से पड़ोसी राज्यों से अवैध परिवहन की शिकायत लगातार मिलती रहती है। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक निरंजन दास, मार्कफेड की प्रबंध संचालक किरण कौशल, विशेष सचिव मनोज कुमार सोनी, संयुक्त सचिव जीएस सिकरवार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
लापरवाही बरतने पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार
खाद्य मंत्री ने धान खरीदी के लिए सहकारी समितियों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा धान खरीदी के 15 दिन पहले संभाग मुख्यालय में जाकर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए निर्देश दिए। धान खरीदी केन्द्रों में धान बेचने आने वाले किसानों के लिए पानी, बिजली व बैठने आदि की व्यवस्था भी दुरूस्त कर लिया जाए। प्राथमिक उपचार पेटी की व्यवस्था भी हो। खरीदी केन्द्रों में कम्प्यूटर ऑपरेटर, इंटरनेट एवं कर्मचारियों की भी व्यवस्था कर ली जाए। गड़बड़ी अथवा लापरवाही के लिए नोडल अधिकारियों की जवाबदेही तय हो।
1.13 लाख नए किसानों ने कराया पंजीयन
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में लगभग 2311 से अधिक सहकारी समिति केन्द्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसानों से 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमान है। इस वर्ष 1.13 लाख नए किसानों ने पंजीयन कराया है। अभी तक धान विक्रय के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या 22 लाख 66 हजार से अधिक हो गई हैं। अभी पंजीयन के लिए 10 नवम्बर तक का समय है।
अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदने के लिए लगभग सवा पांच लाख गठान से अधिक बारदाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए मिलर्स, पीडीएस, जूट कमिश्नर से बारदानों की उपलब्धता की जा रही है। इसके अलावा धान खरीदी मंत्रिमण्डलीय उप समिति की अनुशंसा पर किसानों को स्वयं के बारदाने में भी धान बेचने के अनुमति दे दी जाएगी।
