रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज भूपेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना काल से कई स्कूल बंद पड़े थे जिन्हें अब खोलने का फैसला किया गया है।
वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फैंस के जरिए जानकारी दी कि कैबिनेट बैठक में स्कूलों को 100% उपस्थिति के साथ खोलने का फैसला किया गया है।
1. नगरीय निकायों के द्वारा संपादित किए जाने वाले सार्वजनिक जन उपयोगी कार्य के लिए संबंधित निकाय द्वारा आवेदन किए जाने पर एक रूपए प्रति वर्गफुट के मान से भूमि आबंटित करने का फैसला किया गया।
2. औद्योगिक आर्थिक मंदी, Covid दुष्प्रभाव के कारण स्टील उद्योग को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 20-21 में ऊर्जा प्रभार में छूट हेतु घोषित विशेष राहत पैकेज की वैधता, जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई है, को जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया।
3. छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व एवं पश्चात मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना-2020 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया। एक मुश्त निपटान योजना की अवधि एक सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक होगी।
4. गावों में 140 करोड़ की लागत से बनेगी 9 सड़कें जिला बस्तर के दरभा थानांतर्गत झीरम घाटी क्षेत्र में 25 मई 2013 को घटित नक्सली घटना की जांच के लिए दो सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।
