एक कॉल… और उम्मीद की नई किरण: सीएम हेल्पलाइन 1076 से अब सीधे सरकार तक पहुंचेगी आम आदमी की आवाज
रायपुर: अब किसी बुजुर्ग को पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, किसी किसान को सिंचाई या बिजली की समस्या लेकर महीनों इंतजार नहीं करना होगा और किसी छात्र को छात्रवृत्ति संबंधी परेशानी के लिए अधिकारियों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में अब जनता की हर समस्या सुनी जाएगी — सिर्फ एक कॉल पर।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में सीएम हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ करते हुए इसे जनता और शासन के बीच भरोसे का नया पुल बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था नहीं, बल्कि आम नागरिक की आवाज को सीधे शासन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है।
राज्य के दूरस्थ गांवों से लेकर शहरों तक रहने वाले लोग अब टोल फ्री नंबर 1076 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, सुझाव दे सकेंगे और सरकारी योजनाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कर सकेंगे। खास बात यह है कि शिकायत दर्ज होने के बाद हर व्यक्ति को एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिससे वह अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेगा।
सरकार ने इस व्यवस्था को सिर्फ तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि संवेदनशील जनसेवा मॉडल के रूप में विकसित किया है। यदि किसी नागरिक को समाधान से संतोष नहीं होता, तो शिकायत स्वतः उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। इससे “औपचारिक निराकरण” की जगह वास्तविक समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्रदेशभर से बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं और सुझाव साझा किए थे। तब महसूस हुआ कि जनता को एक स्थायी और भरोसेमंद मंच की जरूरत है, जहां उनकी बात सुनी भी जाए और उस पर कार्रवाई भी हो। इसी सोच से सीएम हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत की गई।
यह हेल्पलाइन 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित होगी। इसके लिए तीन शिफ्टों में कर्मचारियों की तैनाती की गई है। राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी इस प्रणाली से जुड़े हैं और 1195 अलग-अलग श्रेणियों में शिकायतों के समयबद्ध निराकरण की व्यवस्था की गई है।
डिजिटल दौर को ध्यान में रखते हुए हेल्पलाइन को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है, ताकि लोग मोबाइल के माध्यम से आसानी से अपनी समस्या सरकार तक पहुंचा सकें। गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए यह सुविधा विशेष रूप से राहतकारी मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब सरकार जनता की बात सुने और उस पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करे। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “नागरिक देवो भव” मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाकर शासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
सीएम हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत के साथ अब छत्तीसगढ़ में शासन तक पहुंच सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक फोन कॉल के जरिए आम नागरिक सीधे अपनी सरकार से संवाद कर सकेगा। यह व्यवस्था न केवल शिकायतों के समाधान का माध्यम बनेगी, बल्कि जनता के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सचिव एवं सचिव, सुशासन एवं अभिसरण विभाग राहुल भगत ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
