रायपुर। छत्तीसगढ़ के 5 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल से पहले बालवाड़ी में ज्ञान दिया जाएगा। पहले चरण में स्कूल परिसर में संचालित 6536 आंगनबाड़ी केंद्रों से इसका संचालन होगा। इसमें बच्चों को शैक्षणिक एवं खेल के माध्यम से शिक्षा मिलेगी। इससे शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में 68 हजार 54 बच्चे लाभान्वित होंगे।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पहली बार 22 करोड़ की लागत से टेक्सटाइल उद्योग की स्थापना होगी। इससे 200 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। वहीं एक प्लास्टिक उत्पाद उद्योग की भी स्थापना होगी। यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
2 घंटे की होगी क्लास, तैयार होगी बालवाटिका
बालवाड़ी के संचालन के लिए बच्चों की सामग्री बालवाटिका तैयार की जा चुकी है। शिक्षकों की प्रशिक्षण की तैयार कर ली गई है। बालवाड़ी का संचालन स्कूल परिसर में भोजन अवकाश के पूर्व दो घंटे संचालित किया जाएगा।
इसके तहत बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान दिया जाएगा, जो प्राथमिक स्तर में बच्चों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने में नींव का पत्थर साबित होगा।आगामी समय में चरणवार योजना का विस्तार किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा की थी।
12 जिलों में मार्च 2022 से फोर्टिफाइड चावल का वितरण
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 10 आकांक्षी जिलों और 2 हाईबर्डन जिलों में कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं से निपटने के लिए फोर्टिफाइड चावल देने का फैसला लिया है। यह योजना मार्च 2022 से लागू होगी। इस चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए लगभग 28.43 करोड़ और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों को फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 11.16 करोड़ की राशि खर्च होगी।
यह चावल कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोण्डागांव, सुकमा,कबीरधाम और रायगढ़ में किया जाएगा। बता दें फोर्टिफाइड चावल आयरन और विटामिन से युक्त होता है। इस चावल में विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी12, फोलिक एसिड, आयरन और जिंक सभी पोषक तत्व का मिश्रण होता है।
किसानों के हित में भंडार क्रय नियम में बदलाव
मंत्रिपरिषद ने राज्य के किसानों के हित में भंडार क्रय नियम में बदलाव करने का फैसला लिया है। इससे राज्य के किसानों को अब सहजता से समय पर आवश्यक कृषि संबंधी आदान सामग्री की उपलब्धता छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से हो हो सकेगी। कृषि विभाग और लाइन डिपार्टमेंट अब राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम से सीधे आवश्यक आदान सामग्री, मशीनरी, उपकरण क्रय कर किसानों को उपलब्ध करा सकेंगे।
अगला बजट 1.10 लाख करोड़ का
आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए मंत्रिपरिषद ने तृतीय अनुपूरक बजट के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट को भी मंजूरी दे दी है। बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण को भी हरी झंडी दी गई है। जानकारी के अनुसार सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1.10 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है।
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