छत्तीसगढ़

राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी! स्थापना दिवस पर खाते में 1500 करोड़ की राशी होंगी जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक नवम्बर को राज्य के किसान भाईयों के खाते में 1500 करोड़ रूपए की राशि जारी करने वाले हैं। यह राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के तौर पर दी जाएगी।
दीवाली त्यौहार के ठीक पहले राज्य के 21 लाख किसानों को 1500 करोड़ रूपए मिलने से उनकी दीवाली की खुशियों में चार-चांद लग जाएंगे। किसानों को को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि जारी करने की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इसके साथ, राज्य के कृषकों को कुल 4548 करोड़ रूपए की राशि मिल जाएगी।
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बता दें कि राज्य में फसल उत्पादकता एवं फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2019 से आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान लागू किया गया है। वर्ष 2019 में धान एवं गन्ना के उत्पाद 19 लाख किसानों को 5702 करोड़ 13 लाख रूपए की राशि प्रदान की गई थी। वर्ष 2020 में धान एवं गन्ना के उत्पादक कृषकों को योजना के तहत चार किश्तों में आदान सहायता राशि जारी की जा रही है।
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 धान एवं गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रथम किश्त की राशि 1525 करोड़ 97 लाख रूपए का भुगतान 21 मई 2021 को तथा द्वितीय किश्त की राशि 1522 करोड़ 03 लाख रूपए का भुगतान 20 अगस्त 2021 को किया जा चुका है। तीसरी किश्त के स्वरूप, धान उत्पादक कृषकों को 1500 करोड़ रूपए का भुगतान एक नवम्बर 2021 को किया जाएगा।
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राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को दी जा रही आदान सहायता के कारण खेती किसानी समृद्ध हुई है। राज्य में खेती-किसानी का रकबा और किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब जो किसान खेती छोड़ चुके हैं उनका भी रूझान खेती की ओर बढ़ा है।इसे देखते हुए राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे का विस्तार किया है।
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अब इस योजना में खरीफ की सभी फसलों के साथ ही उद्यानिकी फसलों को शामिल किया गया हैं। यहां तक कि खरीफ फसलों और उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को भी अब आदान सहायता राशि दी की जाएगी। ऐसे किसान जो धान के बदले में अन्य फसलों की खेती करते हैं उन्हें भी प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए की आदान सहायता और वृक्षारोपण करने वाले किसानों को अगले तीन सालों तक प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए देने का प्रावधान किया गया है।

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