देश का आम बजट आज पेश कर दिया गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में साल 2022-23 के लिए पेपरलेस बजट पेश किया गया है। आज के बजट पर भाजपा जिला सह संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ व नागरिक संघर्ष समिति, कोरबा के अध्यक्ष मो. न्याज नूर आरबी ने हार्दिक स्वागत व प्रधानमंत्री समेत वित्तमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है।
एक नजर केंद्रीय बजट की ओर:
एनपीएस में अब 10% की जगह 14% योगदान करेगी केंद्र और राज्य सरकार।
क्रिप्टो करेंसी की आय पर 30% टैक्स! लॉस पर भी टैक्स देना होगा।
आरबीआई ब्लॉकचेन पर आधारित “डिजिटल रूपी” (करेंसी) लांच करेगी।
किसी भी तरह की LTCG पर अब 15% तक ही टैक्स लगेगा।
वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाली आय पर 30% टैक्स लगेगा।
कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 18% से घटाकर 15% किया गया।
कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट!
कॉरपोरेट टैक्स पर सरचार्ज अब 7%
स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इन्सेन्टिव
कृषि यूनिवर्सिटी का विस्तार किया जाएगा।
ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
हर घर नल से जल के लिए 60 हजार करोड़ का आवंटन।
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पीएम आवास योजना के लिए 48 हजार करोड़!
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी।
2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा।
पीएम ई विद्या प्रोग्राम के तहत ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ का विस्तार होगा, 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया जाएगा, एक से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी।
स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए, डिजिटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
एक साल में 25 हजार किलोमीटर हाईवे बनेगा, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च, 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा।
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विदेशी यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे।
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और इंटर ऑपरेशनल सर्विस तैयार की जाएगी।
निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता में सुधार होगा।
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जीवन और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए कहीं भी पंजीकरण के लिए ‘एक राष्ट्र, एक पंजीकरण’ स्थापित किया जाएगा।
फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
चल रहे बिलों का 75 प्रतिशत 10 दिन में निपटाना होगा। भुगतान में देरी को कम करने के लिए मंत्रालयों द्वारा पेपरलेस ईबिल स्थापित किए जाएंगे।
2025 तक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा होगा।
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रक्षा क्षेत्र में 5.25 लाख करोड़ का बजट आवंटन, R&D बजट का 68% मेक इन इंडिया के लिए निर्धारित, जो 2021-22 में 58% था।
थर्मल पावर प्लांट में 5-7% बायोमास पेलेट का सह-फायर किया जाएगा, जिससे सालाना 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी।
पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय पिछले वर्ष से 35.4% बढ़कर 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ हो गया।
अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी।
हमने कर प्रणाली को और सरल बनाया है। हम एक नया अपडेटेड रिटर्न पेश कर रहे हैं, जहां लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
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2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रूपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।
भारतीय रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा।
स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ होगा।
किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी।
जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा।
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डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी।
44,605 करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा।
वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी।
मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी।
