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अब नए स्टार्टअप के लिए 40 लाख देगी सरकार, यूनिकॉर्न स्टार्टअप में परिवर्तित करने का है लक्ष्य, जानिए डिटेल
केंद्र सरकार ने बुधवार को 300 आईटी स्टार्टअप को मदद करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। समृद्ध प्रोग्राम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटी मंत्रालय द्वारा चयन किए गए स्टार्टअप को लगभग 40 लाख रुपये तक का सीड फंड दिया जाएगा। साथ ही छह महीने तक उन्हें मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। इन चयनित स्टार्टअप में से 100 को यूनीकार्न स्टार्टअप में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि यूनीकार्न उन कंपनियों को कहा जाता है, जिनका मार्केट कैप एक अरब डॉलर होता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटी मंत्रालय की विशेष सचिव ज्योति अरोड़ा ने बताया कि प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए स्टार्टअप एक्सेलेरेटर की अवधारणा को सिलिकान वैली के एक्सेलेरेटर वाईकांबीनेटर के तर्ज पर बनाया गया है। आईटी और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘मैं 20 से अधिक स्टार्टअप का मार्गदर्शन कर चुका हूं। उन्हें उस समय सबसे अधिक मदद की जरूरत होती है जब कोई आइडिया उत्पाद में परिवर्तित होना शुरू होता है। हम इस जरूरत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं।’
आगे उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए फंड की कमी कोई बड़ा विषय नहीं है। किसी भी आइडिया को वास्तविक उत्पाद में बदलने का अभाव या फिर उसे उद्यम में बदलने के लिए आवश्यक कौशल को एकत्रित करने की कमी अधिकांश स्टार्टअप के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन अगर हम इस दिशा में स्टार्टअप को ले जाने में सक्षम हैं तब हो सकता है कि हमारी पूंजी को बढ़ने से कोई न रोक पाए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि उन्होंने सभी बैंकों को निर्यात से जुड़ी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। निर्यात के प्रोत्साहन के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के तहत बैंक राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। बैंकों को निर्यात के सुगम लोन के लिए फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) एवं अन्य एक्सपोर्ट काउंसिल के साथ संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। सनराइज सेक्टर को भी बैंको से पूरी मदद करने के लिए कहा गया है।
