छत्तीसगढ़

‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम, अब घर बैठे हाइपोथीकेशन सेवाओं का ले सकेंगे लाभ 

तुंहर सरकार तुंहर द्वार: 
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोंच को एक नया आयाम देने के लिए उनकी मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा दी रही सुविधा ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ को और भी सुदृढ़ व सशक्त बनाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
इसके अंतर्गत अब हाइपोथीकेशन से जुड़ी सभी सेवाओं को फेसलेस कर दिया गया है। इसका मतलब है कि प्रदेशवासी अब घर बैठे ही हाइपोथीकेशन (एचपी) से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
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जानकारी के अनुसार, लगभग 75 बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को अपनी हाइपोथीकेशन (एचपी) सेवाओं के साथ एकीकृत किया है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि इसके अंतर्गत हाइपोथिकेशन जोड़ने और समाप्ति के संबंध में आरटीओ कार्यालय में कोई भौतिक दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं को आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सभी दस्तावेजों और एनओसी को सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा करना होगा, जिससे भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता न पड़े। वाहन स्वामी के द्वारा एक बार जब बैंक में ऋण दे दिया जाएगा या भुगतान कर दिया जाता है, तो डेटा सीधे बैंक द्वारा वाहन डेटाबेस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा एचपीटी सेवा को सत्यापित और अनुमोदित करने का कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वतः हो जाएगा। आवेदकों को अपने बैंकों से फॉर्म-35 तथा एनओसी प्राप्त करने और इन दस्तावेजों को अपलोड करके हाइपोथेकेशन टर्मिनेशन के लिए परिवहन विभाग में आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एचपी के ऑटो-टर्मिनेशन के बाद एमपरिवहन और डिजिलॉकर पर अपडेटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) उपलब्ध करा दिया गया है। वाहन मालिकों को एक एसएमएस के जरिए अपने एचपी के ऑटोमेटिक हटाने के बारे में भी सूचित किया जाता है।

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