छत्तीसगढ़
ग्लोबल टेंडर मामला: छत्तीसगढ़ सरकार की बढीं मुश्किलें, हाईकोर्ट ने फिर मांगा राज्य सरकार से जवाब
बिलासपुर| छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी हैं, हालाँकि जून महीने की शुरुआत से ही कोरोना के दैनिक मामलों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही हैं| इस बीच कोरोना संक्रमण को लेकर वैक्सीनेशन और अन्य मामलों में छत्तीसगढ़ सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं।
READ MORE: बड़ी खबर: 12वीं कक्षा के रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट का राज्य बोर्ड्स को निर्देश, 31 जुलाई तक जारी करें रिजल्ट
ग्लोबल टेंडर मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फिर जवाब मांगा है। पूछा गया है कि कितने लोगों का टीकाकरण हुआ और कितने बच गए हैं।सरकार इसके आंकड़े प्रस्तुत करे। मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डिवीजन बेंच ने हुई। अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
READ MORE: मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, छत्तीसगढ़ के इन 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना
वैक्सीनेशन के ग्लोबल टेंडर को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई हुई। इस दौरान अधिवक्ता सिद्धार्थ आर गुप्ता ने वैक्सीनेशन का मुद्दा उठाया।
READ MORE: पर्दे पर लौटेगा भारत का सुपरहीरो, वीडियो शेयर कर Hrithik Roshan ने दिखाई ‘कृष 4’ की झलक
उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार की ओर से अभी तक यह जानकारी नहीं प्रदान की गई है कि कितने लोगों को तीसरी लहर से सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन लगा चुके हैं। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले राज्य को अतिरिक्त जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
READ MORE: Strawberry Moon 2021: आज आसमान में दिखेगा अद्भुत नजारा, निकलेगा स्ट्रॉबेरी मून, जानें इससे जुड़ी अहम जानकारियां
बता दें की इससे पहले 14 जून को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीसरी लहर से बचने की तैयारियों पर 10 दिन में जवाब मांगा था।
READ MORE: दर्दनाक: 4 महीने के मासूम को महिला ने पिलाया तेजाब, वजह जान उड़ जायेंगे आपके होश
क्या हैं मामला
हाईकोर्ट के वकील शैलेंद्र दुबे की ओर 25 मई को याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा स्थिति में वैक्सीन की पूर्ति करने के लिए देश में केवल दो कंपनियां काम कर रही हैं। इसकी वजह से कई राज्यों को वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण अभियान रोकना पड़ा है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक जैसे राज्यों ने वैक्सीन की कमी को देखते हुए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार को भी टेंडर जारी करना चाहिए।
READ MORE: फैट से फिट हुई मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी, तो एकता कपूर ने किया ये कॉमेंट…
