New Rules from 1st February: 1 फरवरी से बदल जाएंगे रुपये-पैसों से जुड़े ये नियम, आपकी जेब पर पड़ने वाला है असर, जानें यहां

New Rules from 1st February: बैंकिंग नियमों या दरों में कोई भी बदलाव करोड़ों लोगों पर असर डालता है। रेलवे और डाकघरों से जुड़े नियमों में बदलाव और रसोई गैस की कीमतों में बदलाव जैसी चीजें भी सबसे खास और जानने लायक हैं। इस वजह से महीने के पहले दिन से ही इन चीजों में कोई भी बदलाव लागू कर दिया जाता है। हर नए महीने के साथ कुछ नियमों में बदलाव लागू होते हैं। अब 1 फरवरी से कुछ नियम और दरों में बदलाव होगा। आज हम आपको उनके बारे में बताने जा रहे हैं।

SBI के IMPS नियमों में बदलाव- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा ऋणदाता है। और ऐसे में बैंक के किसी भी लेन-देन की दर में किसी भी तरह के बदलाव का असर आम लोगों पर पड़ता है, हालांकि 1 फरवरी से बैंक के इम्प्स रेट्स में बदलाव होने जा रहा है। स्टेट बैंक अब किसी भी तरह का चार्ज नहीं लेगा। दो लाख रुपये तक के आईपीएस पर चार्ज।

इसी तरह आरबीआई द्वारा आईएमपीएस की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने के बाद बैंक ने भी आईएमपीएस की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। वहीं स्टेट बैंक ने कहा है कि अगर कोई ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग/बैंकिंग में है तो ग्राहक ऐसा नहीं कर पाता है। यदि आप मोबाइल बैंकिंग (योनो एसबीआई सहित) जैसे डिजिटल चैनल से 5 लाख रुपये तक का शुल्क लगाते हैं, तो उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

ब्रांच के जरिए IMPS होंगे महंगे – स्टेट बैंक के मुताबिक अगर कोई शख्स बैंकिंग चैनल के जरिए इंपैक्ट करता है तो उसके लिए पहले से जारी फीस बरकरार रहेगी। जी हां और इसके मुताबिक बैंक की शाखा से 1,000 रुपये तक के imps पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

इसके साथ 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के imps को 2 रुपये + जीएसटी, 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक के आईएमपीएस को 4+ जीएसटी और 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक के आईएमपीएस का भुगतान करना होगा। 12 रुपये + जीएसटी पहले की तरह। आपको बता दें कि 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये का नया स्लैब जोड़ा गया है। इस स्लैब के तहत 20 रुपये+जीएसटी का भुगतान करना होगा।

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LPG Cylinder Price: भारत में लाखों लोग रसोई गैस का उपयोग करते हैं और ऐसे में सभी की निगाहें रसोई गैस की कीमत में आए बदलाव पर हैं। आपको बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की एक तारीख को एलपीजी सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के रेट जारी करती हैं।

केंद्रीय बजट 2022: 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी।