पात्र परिवारों को समय पर पूरा राशन मिले, लापरवाही पर होगी कार्रवाई: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
आमानारा में पहाड़ी कोरवा परिवारों को राशन नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को उसके अधिकार का पूरा राशन निर्धारित समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से पहाड़ी कोरवा सहित विशेष पिछड़ी जनजातियों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। राशन वितरण में लापरवाही या अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदारी तय कर तत्काल कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री साय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा खाद्यान्न वास्तविक हितग्राही तक निर्धारित मात्रा में और समय पर पहुंचना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों में राशन की उपलब्धता और वितरण की अतिरिक्त संवेदनशीलता के साथ निगरानी करने को कहा।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र के आमानारा गांव में पहाड़ी कोरवा परिवारों को राशन नहीं मिलने की शिकायत को गंभीरता से लिया। उन्होंने रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी से दूरभाष पर चर्चा कर पूरे मामले की जानकारी ली और प्रभावित पात्र परिवारों को तत्काल राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि शिकायत से संबंधित वितरण अभिलेखों की समुचित जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र परिवार अपने हक के खाद्यान्न से वंचित न रहे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पॉस) मशीन में दर्ज वितरण और हितग्राहियों को वास्तव में उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न का मिलान करने तथा किसी भी अनियमितता के सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।
रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को बताया कि शिकायत सामने आने के बाद मामले की जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित राशन दुकान को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पहाड़ी कोरवा परिवारों सहित अन्य हितग्राहियों को राशन वितरण में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए चिड़ोडी की राशन दुकान से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री साय ने निर्देश दिए कि प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई के साथ ही जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हितग्राही को समय पर निर्धारित मात्रा और गुणवत्तापूर्ण राशन उपलब्ध होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सहज, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना सुशासन सरकार की प्राथमिकता है। प्रत्येक पात्र परिवार को उसका अधिकार बिना किसी बाधा के मिले, इसके लिए अधिकारी संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ कार्य करें।
