साय कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को वैकल्पिक फसलों पर 15 हजार प्रति एकड़ सहायता, 240 ई-बसों का रास्ता साफ
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कृषि, ऊर्जा, सार्वजनिक परिवहन, खनन, योग और नवा रायपुर विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन देने, प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने और खनिज परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने जैसे फैसले किए हैं।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। सरकार का मानना है कि इससे आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा तथा कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया गया है।
बैठक में खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों तथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और जल संरक्षण को भी बल मिलेगा।
मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने का निर्णय भी लिया। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेकडेक्स-ई-मार्केट के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकतम 0.25 प्रतिशत या उससे कम सर्विस चार्ज पर चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही अप्रैल से जून 2026 तक वर्तमान व्यवस्था की अवधि वृद्धि को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने ‘योग’ विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के अनुसार योग आयुष प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है और इससे संबंधित शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा।
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट की सहमति केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति भी मंत्रिपरिषद ने प्रदान की। इस फैसले से रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे नागरिकों को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
बैठक में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। सरकार का कहना है कि इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आएगी और नवा रायपुर के आधारभूत विकास को मजबूती मिलेगी।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। संशोधन के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफआईडी टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य की जाएगी। खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू होगी। भंडारण अनुज्ञापत्रधारियों से वसूले जाने वाले शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी वृद्धि की गई है। सरकार का दावा है कि इससे अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा तथा राजस्व में वृद्धि होगी।
