छत्तीसगढ़

कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस: कवर्धा सांप्रदायिक हिंसा का सबक दिलाया याद, सीएम बघेल ने कहा- कानून व्यवस्था को दें प्राथमिकता

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कांफ्रेंस में कवर्धा में हुई साम्प्रदायिक हिंसा का सबक याद दिलाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, विरोध प्रदर्शन से मुझे कोई परहेज नहीं है, मगर माहौल बिगाड़ने की साजिश को सफल नहीं होने देना है। इसके लिए जिले का मजबूत सूचना तंत्र विकसित की जाए।
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कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रशासन की सजगता से ही बेहतर हो सकती है। संचार क्रांति के इस दौर में एक स्थान की घटना का असर पूरे प्रदेश और देश में होता है। तो ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। यहां कानून-व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है।
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आगे मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, आज के दौर में सूचना शक्ति है। तो ऐसे में सोशल मीडिया का पर्यवेक्षण बहुत आवश्यक है। जिला प्रशासन का सूचना तंत्र भी सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। गलत तथ्यों का खंडन करें और बिल्कुल अफवाह न फैलने दें। प्रशासन का इकबाल होना चाहिए। हर हाल में सौहार्द्र का वातावरण बना रहना चाहिए। साम्प्रदायिक सद्भाव छत्तीसगढ़ी संस्कृति की पहचान है, किसी भी व्यक्ति या संस्था को इसे खराब करने नहीं दिया जाएगा।
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कानून-व्यवस्था को दें प्राथमिकता
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर) की है। जिला दंडाधिकारी को बतौर टीम लीडर कार्य करना है। जिला दंडाधिकारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक से पहले जिले पुलिस अधीक्षक, कार्यपालिक दंडाधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा करें। इस बैठक में पिछले सप्ताह की स्थिति की समीक्षा की जाए और आने वाले सप्ताह में कानून-व्यवस्था की चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाकर रणनीतिक योजना बनाएं। लोगों में शासन-प्रशासन की पैठ होनी चाहिए।
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 काम से होगा आकलन
आगे सीएम बघेल ने कहा, मंत्रालय से लिए गए निर्णय को धरातल पर पहुंचाने का कार्य जिला प्रशासन का है। इसकी समीक्षा आंकड़ों से नहीं की जाएगी। इसका आकलन लोगों को इन योजनाओं से पहुंचे प्रत्यक्ष लाभ से किया जाएगा।
इन बिंदुओं पर होगी समीक्षा
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा के जो बिंदु तय किए गए हैं उनमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मिले आवेदनों का निपटारा, राजस्व विभाग के तहत नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के प्रकरणों का निपटारा तथा खरीफ 2021 के अंतर्गत गिरदावरी कार्य की प्रगति शामिल है। समीक्षा के बिंदुओं में नजूल भूमि के व्यवस्थापन, आवंटन, नजूल एवं आबादी भूमि फ्री होल्ड की स्थिति, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में अभी तक पंजीकृत मजदूरों की स्थिति की समीक्षा भी शामिल हैं।
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इनकी भी लेंगे जानकारी
जानकारी के मुताबिक, कलेक्टर्स से स्वामी आत्मानंद स्कूलों के संचालन, इस योजना के अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, अधोसंरचना विकास कार्यों की प्रगति, ITI हायर सेकेंडरी स्कूल में स्किल डेवलपमेंट योजना की प्रगति की रिपोर्ट के बारे में पूछा जाएगा। गोठानों के निर्माण, गोठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क तथा चारागाह निर्माण की प्रगति, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्रय किए गए गोबर, निर्मित खाद, खाद की बिक्री, गोठानों को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित करने के कार्य पर भी सवाल किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी योजना की समीक्षा करेंगे।
कल होगी IG-SP कॉन्फ्रेंस
कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के अगले दिन यानी शुक्रवार को पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक होने वाली है। इस IG-SP कॉन्फ्रेंस में पुलिस व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा की जाएगी।

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