छत्तीसगढ़ हुआ ठंठन गोपाल : सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नही बचे रुपए, मुख्यमंत्री बघेल ने मोदी को लिखा पत्र
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस शासित सरकार और केंद्र सरकार के बीच आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर तलवार खींची रहती है। अब एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है।
प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। जिसमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर केंद्रीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कोविड-19 की वजह से प्रदेश की बिगड़ी में आर्थिक स्थिति के लिए अनुदान और क्षतिपूर्ति फंड की मांग की है।
उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में आम जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए भी पैसों की जरूरत है ।
4 हजार 140 करोड़ छत्तीसगढ़ को मिलेंगे
215 कोल खदाने निरस्त होने के बाद 295 रुपए प्रति टन के हिसाब से पेनाल्टी कंपनियों ने केंद्र सरकार को दी थी। मुख्यमंत्री ने अपने खत में मांग की है कि ये राशि राज्यों को दी जानी चाहिए, इससे छत्तीसगढ़ को लगभग 4 हजार 140 करोड़ रुपए मिलेंगे। हम चाहते हैं कि ये राशि जल्द जारी की जाए।
इसके अलावा CM ने अपने खत में धान से बायो फ्यूल बनाने की अनुमति जल्द देने, 24 लाख मीट्रिक टन उसना चावल छत्तीसगढ़ से खरीदने, पेट्रोल डीजल में सेस कम करने, केंद्र से योजनाओं के लिए मिलने वाले अंश को और बढ़ाने जैसी मांग की गई है।